Women domestic workers in India are demanding respect. Here’s Roopali’s story

Women domestic workers have been severely affected by the Covid-19 pandemic. In India, Countering Backlash partner Gender at Work Consulting – India have been collaborating with domestic workers in Delhi and compiling their stories into a storybook, launching July 2023.

India’s women domestic workers are demanding justice. Anita Kapoor, co-founder of the Shahri Mahila Kaamgar Union (SMKU – Urban Women Worker’s Union), shares how ‘it is important for domestic workers to speak together about what happened during the Covid-19 pandemic and about the issues that we continue to face to this day.’ Here is Roopali’s* story, prepared by Chaitali Haldar, an independent researcher and trainer, with the support of SMKU.

Life uprooted

Roopali’s life was disrupted when she was just 12 years old and studying at school. Her home, in the slum of Gautamnagar in Delhi, India, was identified in 1999 as one of the informal settlements to be demolished in the name of redevelopment and so-called ‘beautification’ of the city.

The experience was terrible for Roopali and her family. After their home was demolished, they ended up living next to a railway track with just a tarpaulin sheet as a roof. They were also miles away from the parents’ place of employment and Roopali’s and her siblings’ school.

‘The warp and weft of relationships, friendships, solidarities with our neighbours and families that wove the fabric of our lives together for so many years had been torn asunder by the relocation.’

After months of trying, Roopali’s family were eventually able to buy a small plot of land after fighting through the bureaucratic red tape of government departments. Even though they had lived in a slum before, they had access to basic services such as water and electricity. In the new location they were deprived of the most essential services. Their daily commute to work was 20 kilometres and Roopali’s and her siblings’ education was severely disrupted.

Roopali and her sisters were blocked by their older brother from going to school as he argued that it was ‘too far away’. At the age of 15, Roopali ended up going to work with her mother as a domestic worker, a job that Roopali would do into her adult life.

Connecting with a domestic workers’ union

Before the Covid-19 pandemic, Roopali was working in three households. She lost these jobs at the start of the pandemic lockdowns and wasn’t even paid the salary that she was owed. During this time, it was near impossible for domestic workers to find employment.

How can one secure employment if there are no jobs available?

It was during this time that Roopali began associating with the SMKU in Delhi. They were providing an open and safe space for domestic workers to access relief and support during the lockdowns. At the time, the government’s Covid-19 welfare services were only accessible online. SMKU ran an information centre which provided people the latest information on support and relief measures. Through SMKU’s support, Roopali was able to obtain both ration and an e-ration card.

Currently, Roopali is working as a cleaner in a family home, earning around INR 4,000 per month. She was supporting her entire family whilst her husband was looking for work during the pandemic. But this is just a temporary job and she is at risk of losing it once the family find a ‘permanent’ replacement. Since Covid-19, there are fewer jobs available and more employers are now wanting domestic workers to be ‘live-in’ and available 24 hours a day.  Roopali is facing this all in the midst of health issues, which have become acute after she experienced a serious workplace related injury, that have led her into significant amounts of debt that she and her husband are struggling to pay off. Her current employer is also threatening to fire her if she takes any more time off due to her health conditions. Roopali feels stuck in a spiral of insecurity and old beyond her years.

I feel distressed. Sometimes I feel defeated by life’s circumstances.

A hand-drawn illustration of a domestic worker. They are sitting at a dressing table looking at themselves in the mirror, with a sad expression on their face. There is a plaster on their head and the table is covered in bills.
Illustration by Mrinalini Godara.

Credit: Mrinalini Godara

Roopali works closely with the SMKU, taking part in activities organised by them, encouraging others to join the union, and sharing her joys and sorrows with her fellow women domestic workers.

*Name changed to protect the person’s identity.

This story was originally written in Hindi (translation provided by Sudarsana Kundu and Shraddha Chigateri from Countering Backlash partner organisation Gender at Work Consulting – India).

रूपाली की कहानी: सम्मान और अधिकार की माँग करती शहरी महिला कामगार

A hand-drawn illustration of a domestic worker. They are sitting at a dressing table looking at themselves in the mirror, with a sad expression on their face. There is a plaster on their head and the table is covered in bills.

महिला घरेलू कामगार कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। भारत में, काउंटरिंग बैकलैश पार्टनर जेंडर एट वर्क दिल्ली में घरेलू कामगारों के साथ सहयोग कर रहा है और उनकी कहानियों को आगामी स्टोरीबुक में संकलित कर रहा है, जो 17 जुलाई को लॉन्च होगी।

बिखरी-सी ज़िंदगी

भारतीय घरेलू कामगार न्याय की मांग कर रहे हैं। शहरी महिला कामगार यूनियन (एसएमकेयू) की सह-संस्थापक, अनीता कपूर बताती हैं कि ‘घरेलू कामगारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे एक साथ मिलकर उन मुद्दों के बारे में बारे में बात करें जो कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ जिसका सामना वे आज भी कर रहे हैं। यह रूपाली की कहानी है, जो एसएमकेयू के समर्थन से चैताली हलदर द्वारा लिखित और स्वाति सिंह द्वारा संपादित की गई है।

बिखरी-सी ज़िंदगी

उत्तर प्रदेश के बदायूँ ज़िले की रहने वाली रूपाली वाल्मीकि समुदाय से है। तीन बेटे और एक बेटी के साथ उसके माता-पिता सालों पहले काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में परिवार का पेट पालने के लिए पिता नाली-सफ़ाई का काम करते थे और माँ कोठियों में घरेलू काम करती थी। रूपाली का परिवार अस्सी के दशक में गौतमनगर आकर बस गया। साउथ एक्स की एक कोठी में धीरे-धीर उसकी मम्मी काम करने लगी। पापा को एक ऑफ़िस में काम मिला। उनकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन इसी बीच रूपाली के पापा का देहांत हो गया। इससे उनके घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गयी।

साल 1999 में जब रूपाली बारह साल की थी और पाँचवी कक्षा में पढ़ती थी, तब ‘सुंदरीकरण’ के नामपर गौतमनगर की झुग्गियों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान उन्हें झुग्गियों से विस्थापित कर गौतमपुरी की बस्तियों में बसाया गया। ये पुनर्वास अपने में बहुत भयावह और तकलीफ़देह था। सालों पहले बसाए बसेरे तोड़ दिए गये। लोगों के रोज़गार चले गए और बच्चों की पढ़ाई बंद हो गयी। दिसंबर की सर्दी में रेलवे लाइन के पास त्रिपाल-पन्नी डालकर रूपाली के परिवार को कई महीनों रहना पड़ा। रूपाली की मम्मी उसे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन बड़े भाई ने ये कहकर मना कर दिया कि ‘स्कूल के लिए कौन इतनी दूर जाएगा।‘ इसके बाद उसके परिवार को एक प्लाट को लेकर डीडीए, इंजीनियर और अन्य विभाग के चक्कर काटने पड़े, तब जाकर एक प्लाट का टुकड़ा सात हज़ार रुपए देने के बाद उन्हें मिला। उनकी ज़िंदगी मानो बीस साल पीछे चली गयी थी, क्योंकि सिर्फ़ मकान आने से ज़िंदगी थोड़े ही बदल जाती है। उनकी ज़िंदगी का ताना-बाना बिखर गया था। रिश्ते-नाते सब एक-दूसरे से अलग हो गए थे। भले ही वो झुग्गी-बस्ती थी पर उसकी मम्मी का काम, घर के पास था। स्कूल पास था। पानी-बिजली थी। यहाँ आकर उन्हें इन बुनियादी सुविधाओं के लिए वंचित होना पड़ा और बहुत परेशनियाँ झेलनी पड़ी। रूपाली पंद्रह साल की उम्र से अपनी मम्मी के साथ कोठियों में काम करने के लिए साउथ एक्स ज़ाया करती थी। उसके बाद पंद्रह साल की उम्र में ही उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। ये शादी सिर्फ़ दो साल तक चली। क्योंकि रिश्ते में बहुत तनाव और हिंसा बढ़ गयी थी। वो अपनी मम्मी के घर नौ महीने तक अपने बेटे को लेकर रही। फिर उसने अपनी पसंद से दूसरी शादी कर ली और इस शादी से एक बेटी है। आज रूपाली का बेटा 18 साल और बेटी 9 साल की है।

चुनौतियाँ: शहरों में महिला कामगार होने की

रूपाली आज भी साउथ एक्स में काम करने जाती है। साउथ एक्स में वो पहले चार कोठियों में काम करती थी, जिसमें अब काम कम हो गए है और उसकी महीने की पगार भी मात्र दो-तीन हज़ार ही रह गयी है। इन्हीं पैसों से वो अपने परिवार का गुजर बसर करती है। एकदिन कोठी में काम करते हुए रूपाली को सिर में किसी नुकीली चीज़ से चोट लग गयी और ज़्यादा खून निकलने की वजह से वो बेहोश गयी। इलाज में क़रीब तीस-चालीस हज़ार रुपए खर्च हुए, जिसका भुगतान मालकिन ने किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने रूपाली को दुबारा काम पर नहीं रखा। सही तरीक़े से इलाज न होने की वजह से इस चोट के बाद से उसे दिमाग़ से जुड़ी समस्याएँ होने लगी। अक्सर काम के दौरान उसकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ सामने लगी, जिसका असर उसके काम पर भी होने लगा। काम कम होने लगे और आमदनी भी घटने लगी।

अभी के समय में रूपाली साउथ एक्स में एक कोठी में काम करती है, जहां उसे सिर्फ़ कुछ ही समय के लिए रखा गया है जब तक उसकी मालकिन को दूसरा कुक नहीं मिल जाता। कोविड के बाद से घरेलू काम में आए बदलाव के बारे में रूपाली बताती है कि ‘कोविड से पहले हम घरों-कोठियों में झाड़ू-पोछा और बर्तन का काम करके वापस अपने घर लौट जाते थे। लेकिन कोविड के बाद से सभी लोग चौबीस घंटे के लिए काम पर रखने लगे है, इसलिए खुला काम (रोज़ काम पर आने और वापस जाने का काम) करवाने के लिए अब कोई तैयार नहीं होता है।‘’

मालिक को चौबीस घंटे घरों में रहकर काम करने वाला कामगार चाहिए होता है, जो अब रूपाली के लिए अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और परिवार की ज़िम्मेदारियों की वजह से कर पाना मुश्किल है। यही वजह है कि अब घरेलू काम के क्षेत्र में पुरुष कामगारों की संख्या बढ़ने लगी है, क्योंकि वे आसानी से कोठियों में चौबीस घंटे काम करने के लिए उपलब्ध होते है और ये चलन कोविड के बाद से ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से महिला घरेलू कामगारों के रोज़गार के अवसर कम होने लगे है।

रूपाली ये भी बताती है कि, ‘कोविड से पहले कोठियों में घरेलू कामगार होने की वजह से भेदभाव होता था, लेकिन काम करने वालों की जाति नहीं पूछी जाती थी। लेकिन अब अगर काम खोजने जाओ तो पहले जाति पूछी जाती है।

कहाँ रहती हो? किस जाति की हो? जैसे सवाल अब अक्सर घरेलू कामगारों के सामने खड़े होते है। आगे शर्त होती है कि – ‘अगर बाथरूम साफ़ करेगी तो बर्तन नहीं धोएगी। ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। वग़ैरह-वग़ैरह।‘ इस नाप-तौल के चक्कर में अब उन्हें काम नहीं मिलता है। कोविड के दौरान बढ़ी बेरोज़गारी की वजह से अब घरेलू कामगार महिलाएँ अपनी कोई भी बात नहीं रख सकती है, उन्हें हर शर्त और कीमत को मानकर काम करना पड़ता है। क्योंकि कोविड के बाद काम के मौक़े कम हो गए।

A hand-drawn illustration of a domestic worker. They are sitting at a dressing table looking at themselves in the mirror, with a sad expression on their face. There is a plaster on their head and the table is covered in bills.

Illustration by Mrinalini Godara.

यूनियन से जुड़ाव और एक उम्मीद

कोविड दौरान रूपाली का जुड़ाव शहरी महिला कामगार यूनियन से हुआ। उस समय शहरों में कोविड के चलते साइबर कैफ़े जैसी सारी दुकाने बंद हो गयी थी और दूसरी तरफ़ सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ ऑनलाइन हो गयी थी, जो मज़दूरों की पहुँच से बाहर थी। तब शहरी महिला कामगार यूनियन ने ज़न सूचना केंद्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए मज़दूरों के ऑनलाइन फार्म भरने व नाम चढ़वाने का काम शुरू किया। इसी दौरान रूपाली यूनियन की सदस्य गुड़िया से अपने राशन कार्ड में नाम चढ़वाने के लिए मिली। तभी से रूपाली का संगठन से जुड़ाव बना। उस समय रूपाली को यूनियन से दो से अधिक बार राशन मिला, जिस मदद से रूपाली  बहुत खुश हुई। इसके बाद रूपाली  संगठन से जुड़कर अपना योगदान राशन की लिस्ट बनवाने और महिलाओं को यूनियन से जोड़ने जैसे काम के ज़रिए देने लगी।

रूपाली के पति की कमाई क़र्ज़ उतारने और इलाज के खर्चे में चली जाती है। वहीं बीमारी की वजह से रूपाली को नए काम नहीं मिल पा रहे है, जिसके चलते उसे और उसके परिवार को बुरी तरह आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ रहा है। अपने मौलिक अधिकारों से वंचित सम्मानजनक ज़िंदगी से दूर रूपाली ने बचपन से जिस भेदभाव और संघर्ष को जिया है वो का भी लगातार क़ायम है। ऐसा लगता है मानो रूपाली एक जाल में फँस चुकी है, जहां चारों ओर समस्याएँ है। उसकी आवाज़ और मनोभावों से ऐसा लग रहा था जैसे पैंतीस साल की उम्र में वो बेबस और लाचार बुढ़ापा जीने को मजबूर है। लेकिन सबके बीच जब वो यूनियन में आती है तो उसके चेहरे पर एक अलग-सी चमक होती है। यहाँ वो अपना सुख-दुःख दूसरी महिलाओं से बाँटती है और दूसरी महिला कामगारों की मदद करती है, जो उसके चेहरे पर मुस्कान की वजह भी बन जाती है।

Who wins when human rights are set against each other?

Activists and development practitioners have historically used human rights to advocate for changes in law and policy to protect the rights of vulnerable communities or groups. More recently, academic research on human rights, and development practitioners have noted how ‘gender-restrictive groups are succeeding at using the language and legal tools of the human rights framework to present their anti-rights efforts as right-affirming initiatives’.

Significant efforts have been made to understand how these gender backlash narratives are built, such as research on forms of resistance and backlash, co-option, discourse capture and more. One such narrative tool to build gender backlash is when anti-gender-rights actors create a false narrative showcasing one community’s rights as being detrimental to another’s. This constructed narrative of a competition between the rights of two marginalised communities limits the frame of discourse to these communities, thus protecting existing power hierarchies.

This blog is based on original research for the dissertation for my M.A Gender and Development degree at the Institute of Development Studies. My work, since then, with Young People for PoliticsRejuvenate, and CREA has also been instrumental in writing this blog. In the paragraphs below, I expand on the role of ‘competition of rights’ in serving gender backlash agendas. Here is what I’ve found:

How is the narrative of ‘competing rights’ staged?

Rehana Fathima, a feminist activist from Kerala, India, uploaded a video of her children drawing on her naked upper body as a political act against sexualising women’s bodies, calling for action to reinterpret female bodies. My research on this ‘political act’, and responses to it by the State and other institutions, illustrate the ways in which her feminist gesture was eclipsed by a discourse on child safety.

In encouraging her children to draw on her naked upper body, Fathima was seen to be forwarding her own political agenda at their expense; she was accused of ‘sexual abuse’. My study revealed ‘censure’ from sites of legitimate authority, and ‘discourse capture’  were tools used to stage this competition between Fathima’s right to gender justice and her children’s right to safety.

These trends are seen globally; a more recent example is the trans-exclusionary stance promoted by the United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women (SR VAW). In November 2022 the SR VAW urged the Members of Scottish Parliament in a public letter to reconsider the Scottish Gender Recognition Reform Bill (GRR), which proposed simplifying the process of gender self-identification for trans persons. The SR VAW argued that the proposed reform provides an opportunity for perpetrators of violence to identify as women and access women-only safe spaces, thus risking further perpetration of violence against already vulnerable cis women.

In both cases, the accusations are not supported by any evidence, but are taken as legitimate concerns due to the authority of the inquirer. This narrative creates a false co-relation between the advancement of rights of one group with risks faced by another. It twists and repurposes the narrative shifting focus from the original cause – in Fathima’s case desexualising female bodies, and in the case of the Scottish GRR self- identification for trans persons– allowing for discourse capture. Additionally, backlash actors form intentional alliances to ensure cohesive action leading to this form of discourse capture. In instances where such overt alliances are not formed, such as in Fathima’s case, there continues to be cohesion across backlash actors because the narrative is built on gender norms coded into the socio-cultural, political, and economic institutions.

In the competition of rights, anti-gender-rights activists identify one group as ‘in need of protection’ and create a moral panic. Fathima’s children were assumed to be incapable of understanding the political act they helped create. Hence, none of the stakeholders engaged with the children to assess if they had consented to participating in Fathima’s political act, which is a valid concern with regards to upholding the children’s rights. In case of the SR VAW, the letter had the support of multiple trans exclusionary feminist and women’s rights groups. The SR VAW decided to represent their concerns, while disregarding the many representations made by feminist collectives who support self-identification for trans persons and oppose the arbitrary correlation between right to gender self-identification and increased risk of violence against cis women. Through this form of narrative building one group is identified as more vulnerable (i.e., children and women respectively in the above cases) and as having homogenous needs.  Their rights are considered to be more valuable than those of persons belonging to less normative groups. This narrative of competing rights separates groups into neat boxes, ignoring the many intersections and critical ally-ship across marginalised groups and communities.

Piercing the smokescreen of competing rights

This form of narrative backlash not only disrupts progressive gender rights agendas but is built on and promotes existing gender normative and oppressive structures. While creating counter-narratives is essential, it is also critical to proactively build popular narratives that delegitimise, or create an adverse environment for, the work of backlash actors. Here are four recommendations:

  1. Human rights are indivisible: Rights are inseparable by nature and the rights of one community cannot be upheld by denying the rights of another.
  2. Nothing for us without us: All gender-rights discourses must ensure deep representation from the communities of rights holders themselves. Diversity and dynamism in representation is essential to counter backlash.
  3. Gender is never binary: Discourse on gender rights and development initiatives for gender-based rights must consciously include agendas that challenge gender binaries and represent non-normative forms of thought and action; it must not be depoliticised
  4. Be an ally –step up and/ or make space: Rights movements cannot exist in silos; therefore cross movement ally-ship is an important aspect of countering gender backlash. Gender rights are intrinsically linked to all human rights. We must learn to step up and give up our space in support of each other across movements.

Digital spaces must be safer for Muslim women in India

Internet use in India has the widest gender gap in the Asia-Pacific region. Data shows that women are far less likely to use the internet than men (with less than 35 per cent of Indian women having ever used it), and that they are also less likely to own a mobile phone than men. This digital gender gap means that women and girls are actively deprived of educational and employment opportunities – and this in a country that has seen declining female labour force participation rates, made worse during and after the pandemic.

The growing gender divide in digital participation comes not only from a lack of access but also as a result of women and girls being actively pushed out of participation in digital spaces by worsening cyber violence, an issue further inflamed by Covid-19.

In this blog, we share just some of these attacks made against women and girls online in India, and suggest ways that India can change this to #EmbraceEquity.

Islamophobic hate getting worse in the country

Women from minority groups are disproportionately affected by worsening cyber violence, owing to, among other reasons, little-to-no sociolegal remedies. Islamophobic hate on online spaces erupted during the first wave of the Covid-19 pandemic (which led to the closure of the sites of protest against the CAA-NRC in India) in 2020, with Muslim women often being seen as easy targets online by perpetrators. Research in early 2022 reported on the Islamophobic and gender-based backlash faced by Muslim women in the wake of the CAA-NRC protests, and how this spread rapidly through social media platforms such as Facebook, Reddit, and Twitter. This was done in the form of cyberstalking, bullying, harassing, spreading offensive hashtags, memes and trolling, doxing, morphing of photographs, and death and rape threats, among others.

A report by Umar Butler in 2022 analysed over 3.7 million Islamophobic posts made globally on Twitter between 2019 and 2021 and found that much of this gender-based Islamophobia was directed at prominent Muslim women in the public sphere. Indian journalists Rana Ayyub and Arfa Khanum Sherwani were the second and fourth most mentioned Twitter users, respectively. The report concluded that ‘Twitter is critically failing to protect Muslim public figures from religiously motivated harassment’.

Islamophobia and Misogyny in custom-built digital space

One of the most noteworthy cases of online gender-based violence against Muslim women in India –as well as Pakistan – took place in 2021 and 2022 in a series of three events. In May 2021, a YouTube channel live-streamed a video where the YouTuber named ‘Liberal Doge’ ‘rated’ Pakistani women. Analysts found that the same group of people, all Indians, were behind the July 2021 Sulli Deals app. The term ‘Sulli’ is an offensive term referring to Muslim women. This was a GitHub-hosted app that allowed men to ‘bid’ on the profiles of Muslim women, all of whom were active members of public life and well-known women in their respective fields.

While the platform could not actually ‘auction’ off people,  it is widely agreed that the main function was to harass and humiliate the women who were featured and whose photographs and public information was leaked. GitHub suspended the app in January 2022, but another app emerged called ‘Bulli Bai’ (Bulli is another offensive term used for Muslim women), which contained photographs of prominent women in their 60s and 70s.

Closing digital spaces is silencing women

While both apps were eventually taken down and arrests made, the impacts of this targeted harassment have had potentially longstanding effects on Muslim women and girls. Hasina Khan, founder of Bebaak Collective – an association for the rights of religious minority women and part of Countering Backlash – spoke about what online backlash means for Muslim women and girls across India. Based on Bebaak Collective’s internal findings, social media had become an important platform for Indian Muslim women to perform their identities and have their opinions heard, something many of them cannot do in offline spaces. Khan believes that these apps were created specifically as a misogynistic attempt to silence prominent Muslim women.

Unfortunately, she adds, they somewhat succeeded. Many of the women featured feared for their lives and either censored themselves on social media or removed themselves entirely. Many were coerced by their families to do so. For those women who were not yet targeted, the fear of being targeted in the future led to more self-surveillance. Certain extremist groups identifying as Muslim also used this opportunity to further censure Muslim women in public spaces.

What social media access means for women

The closing of digital spaces can have dire effects on the ability of minority communities to participate in civil society. Social media, often known as ‘an equaliser’ due to its ability to reach a large number of users, may have quite the opposite effect for the same reason by giving predators greater access to different communities.

Yet, social media has the potential for countering gender backlash in ways that complement offline strategies. During the CAA-NRC protests, social media became a key tool for supporting offline movement-building, perhaps why internet shutdowns were one of the first forms of retaliation against protesting groups at the time. Even after the first Covid-19 lockdown forced people to stop organising in the streets, the internet continued to provide a platform for protest activities. For instance, protest art moved from murals and posters to digital art. An example is Akshat Nauriyal, a new media artist who experiments with augmented reality, who created an Instagram filter which reads ‘I reject CAA, NRC, NPR’. Between December 2019 to February 2020, the filter had over 150,000 impressions.

A screenshot of an Instagram filter. In the bottom of the image, a persons forehead is just visible, and above their head is a square graphic that reads 'I reject CAA, NRC, NPR'.

Credit: Filter created by Akshat Nauriyal. Shared with permission from Nauriyal’s Instagram handle.

Looking ahead

India must look at closing the digital gender divide, while considering carefully how minority communities can be represented and included in digital spaces in a way that is safe and free from online abuse.

Borrowing from the strategies devised by the Associations for Progressive Communications’ (APC) ‘that contribute towards ending violence against women through building women’s leadership and ensuring women’s rights and safety online’,  we suggest five ways that India can embrace equity:

  1. We must gather evidence of tech-related violence against women. This can be via screenshots and reporting on social media, tagging cybercrime units’ handles, or filing a police report.
  2. The lack of women’s representation in Indian policy-making is leading to gender-related issues being overlooked, especially about cyber violence. We need to build women’s leadership to engage with national policymakers judiciary, and other key actors. With them, we can identify remedies that may be available in current laws and develop new policies that seek to protect women’s rights, safety and security.
  3. Current policies remain under-representative of women’s needs, and existing spaces need to be occupied by women from different backgrounds. It is necessary to build women’s ability to influence digital businesses such as social networking platforms, web hosting companies and mobile phone operators, to develop corporate user policies and practices that respect women’s rights.
  4. Awareness regarding the potential violence that women and girls may face online remains low and should be a focus but in a way that does not discourage them from accessing these spaces. There must be constant campaigning to create an online environment and culture that affirms everyone’s right to safety and security.
  5. Empowering civil society can ensure that no harmful behaviour is tolerated in any space, including the online space. It is also crucial to strengthen the institutional capacity and to change the practice of women’s rights organisations to become leaders in addressing technology-related violence against women.

In a rapidly digitising world, safe accessibility must be ensured to all sections of the population to be able to participate in digital public life. As UN Women put it, ‘the need for inclusive and transformative technology and digital education is therefore crucial for a sustainable future.’

5 ways Brazil can #EmbraceEquity

2023 has been politically significant for Brazil. We celebrated the inauguration of President Luís Inácio Lula da Silva but were left reeling from the devastating coup attempt in Brasília on 8 January by Jair Bolsonaro supporters. After four years of a neofascist government, his supporters vandalised symbols of Brazilian democracy.

Shortly after the attempted coup, a humanitarian crisis shot onto the news. 570 Yanomami children – one of the remaining indigenous groups in the Amazon – have died in the last four years. Malnutrition and preventable diseases were blamed but the Yanomami’s region had suffered almost total neglect from the local, state, and federal governments. Coupled with illegal mining, the Yanomami people’s land had been completely devastated. According to Flávio Dino, Minister of Justice, this crisis had a “strong materiality of genocide”. There is also an ongoing investigation by the Ministry of Human Rights into the alleged rape of more than 30 young Yanomami girls by miners.

This recent crisis is one of many that has afflicted Brazil over the past eight years. Gender justice defenders and organisations have been fighting to counter gender backlash. With a new government now in charge, and for International Women’s Day 2023, here are five ways Brazil can better #EmbraceEquity.

1.    Our democracy must expand based on gender equity

Women’s rights must be part of the basis of government policies in Brazil across all policies. Public policies should be written in a way that guarantees the reduction and/or elimination of gender inequalities.

Existing policies and laws in Brazil must be strengthened, used, and monitored in a way that furthers gender rights. The government must guarantee the equipment of Maria da Penha Law, which combats domestic violence in Brazil, and Feminicide Law, which qualifies the crime of homicide based on gender. The Brazilian government must guarantee reproductive justice in Brazil, especially regarding abortion provided by law.

2.    The Government needs to work with feminist movements

In 2022, Brazilian feminist movements occupied the National Congress to demand change. This was led by two groups: ‘Frente Nacional contra a Criminalização de Mulheres and Legalização do Aborto’ and ‘Frente Parlamentar Feminista Antirracista com Participação Popular’.

This feminist movement was central to pressuring Congress to guarantee rights provided for by law for women and against setbacks. The action had the support of feminist parliamentarians, showing that alliances and networks between parliament and movements can happen and do work.

Their movement wasn’t realised until Brazil’s new government withdrew from the oppressive Geneva Consensus and revoked an ordinance that created obstacles for women and girls to terminate pregnancies resulting from rape. They also joined the Commitment of Santiago and the Declaration of Panama – two gender-progressive policies. The new government must ensure that these rights are protected and deliver on its promises for women.

3.    Cash-transfer programmes must be strengthened

In recent years Brazil has seen a massive reduction in State services which were already marked with inequalities. This has led to millions of families going hungry – 33 million according to Rede PESSAN in a survey carried out in 2022.

In 2020 and 2021, more than 300 civil society organisations successfully pressured Bolsonaro’s government into increasing cash transfers to those most in need. Women who were single mothers were awarded double the amount, signifying a victory for the Brazilian women’s and feminist movements.

The fight for emergency income was so strong that, later, cash transfer programmes became a central issue in the presidential campaigns of the main candidates, especially Lula and Bolsonaro. Before Lula was inaugurated, his government managed to approve a Proposal for a Constitutional Amendment (PEC) which guaranteed a significant increase for the Bolsa Família Program. A major part of this programme – which was closed by Bolsonaro’s government – is to support women’s healthcare, particularly mothers. In March 2023, Lula’s government resumed the programme.

4.    Resolve and investigate the humanitarian crisis against the Yanomami people

The feminist commitment to democracy and human rights is also based on solidarity with Indigenous communities and the demand for actions by the State and authorities to resolve and investigate the humanitarian crisis that is spreading across indigenous-owned territory.

There is an immediate need to expel all illegal miners from the indigenous land. It is important to remember that the region is occupied by 30,000 indigenous people, but with the invasion of more than 20,000 illegal miners, the situation of the Yanomami in particular has become unsustainable. Throughout his government, Bolsonaro encouraged illegal mining.

It is necessary to investigate and punish those responsible for the humanitarian crisis, and the alleged rape of the young girls. The current federal government must ensure the safety of the Yanomami people, and guarantee their territory, culture and traditional practices, in addition to strengthening their Bem Viver (‘Good Living’ in English). Young indigenous people must have their rights guaranteed and respected, including in accordance with their values ​​and traditions.

5.    Strengthen the Ministry of Women with the necessary budget and political force

The institution of a Ministry of Women is an important victory for the feminist and women’s movements. An earlier version of this Ministry, created during Lula’s government – the National Secretariat of Policies for Women – was weakened during Dilma Rousseff’s second government, as a consequence of conservative pressures from the opposition during the impeachment crisis. It was then shut down during Michel Temer’s presidential term. During the extreme right-wing government of Jair Bolsonaro, the Ministry of Women, Family and Human rights – among others – were dismantled as part of the attack on women’s rights and gender justice legislation.

It also means that we must demand greater participation from women in civil society and social movements in the production of public policies, giving space to their struggles and recognition of their expertise. Participatory state feminism must be resumed and expanded.

The Ministry must also have a robust budget that can manage women’s demands. This means that the federal government must guarantee the necessary budget for policies and equipment to protect women to be really efficient.

Looking ahead

Brazil is experiencing a moment of relief compared to recent years. The coup suffered by Dilma Rousseff and the Bolsonaro government meant a period of marked defeats for women and for Brazilian society in general. Social movements were hampered, indigenous people were massacred, black people suffered from slaughter, racist statements and practices without control or punishment; women suffered from misallocated resources to combat domestic violence.

We thought we would not survive. But we won. And now the new government, which was elected with a lot of women’s strength, deliver to us what it promised. We are dreaming of a better world, one that is radically democratic and feminist, and that is willing to #EmbraceEquity.

Countering Online Gender Backlash in Uganda

Advancing the access and use of technology and digital platforms has been embraced by governments and the private and public sectors. The Covid-19 pandemic accelerated access to information, finances, education, and health services at a time when physical contact was restricted.

The benefits and potential of digital platforms and technology as a tool to achieve sustainable development and gender equality are vast. But too often they have been used to attack gender advocates, sexual rights activists and feminists, . There have been attacks on legal frameworks, regulation of online spaces, shrinking civic space, counterattacks and violent reactions to the progress of women and marginalised groups. This has led to frequent violent policing of women and feminists who belong to political and public spaces, such as women in leadership positions, and female journalists.

This year, Women of Uganda Network (WOUGNET) is thrilled to join the Countering Backlash programme. Our emphasis is to explore the understanding of gender backlash in Uganda’s context, identifying the key drivers of gender backlash and looking at the relationship between online and offline key drivers of gender backlash in Uganda. This will be done with a focus on three thematic areas: feminist organising; civic space; and the regulation of online spaces in Uganda. We join two other organisations from Uganda on Countering Backlash – the Centre for Basic Research and the Refugee Law Project.

WOUGNET is countering gender backlash

There have been numerous attacks on legal frameworks where gender activists, feminist advocates and human rights defenders use social media to conduct online activism. The advancement in the use of technology and digital platforms has also been a tool to share patriarchal narratives and attack these groups and push back against gender equality achievements.

In Uganda, and worldwide, violence such as sexual harassment, stalking, and Non-Consensual Intimate Images (NCII) or ‘revenge porn’, has been used to silence women human rights defenders, and feminist activists. This includes the use of different expressions of violence against feminist activists, and human rights defenders such as the use of words, phrases, and images that depict women as sexualised. They receive demeaning comments on their body size, hair and pregnancy, in ways that are non-sexual but still invasive. The use of the invisible expression of violence manifests in images, messages, and representations of women in media, where feminism is framed as the main cause of women’s problems.

Many religious groups in the public sphere oppose feminist and sexual-equality policies. For example, the Uganda Joint Christian Council (UJCC) – a faith-based ecumenical organisation– in Uganda strongly opposed the comprehensive sexual policy developed by the Ministry of Education and Sports. The church attempted to argue that the policy will teach children to become sexually exploitative. This brought controversies between the Ministry of Health and Education and the Interreligious Council which holds discussions on components around feminism and sexual equality policies.

There has been significant government interference and closure of civic society organisations, mostly targeting women’s rights organisations and sexual rights organisations. For instance, on August 18, 2021, 55 civil society organisations were ordered to halt their operations by Uganda’s NGO Bureau. Most of the organisations affected were vocal and engaged in advocacy work on governance, human rights, and oil and extractives, such as Uganda Women’s Network, Democratic Governance Facility, Citizens’ Coalition for Electoral Democracy in Uganda (CCEDU) 2019-2020, Chapter Four Uganda, and Sexual Minority Uganda.

WOUGNET’s research will contribute to understanding the context of gender backlash in Uganda, particularly in the policy, civic, and popular space and identify policy areas or strands of focus for the three years. The research will inform the capacity building, several convenings such as quarterly observatory meetings, and awareness-raising campaigns.

WOUGNET’s experience in countering gender backlash

WOUGNET has done extensive research on online gender-based violence in Uganda and continues to advocate on or ‘revenge pornography’, as a form of online gender-based violence commonly experienced in Uganda to reduce backlash on online platforms.  This has led to the acknowledgement of the impact of NCII on women’s rights online in Uganda.

Under the ‘Our Voices, Our Futures’ project, we conducted direct advocacy and lobbying focused on data-related laws and policies (Data Protection and Privacy Act, 2019). This included upcoming legislation and implementation of existing laws related to the NCII, censorship, and network disruptions. We researched the impact of shrinking civic space on feminist organising online, particularly for structurally silenced women to also understand the online discourse. We have generated online and offline creative content that challenges oppressive social norms using digital technologies, held multi-stakeholder convenings, and worked with women-led CSOs in Uganda to effectively participate and advocate for reforms on restrictive legal and regulatory frameworks for freedom of expression and access to information using the women’s rights online education guide.

WOUGNET’s work has delivered significant impacts for women human rights defenders and women’s rights organisations in Uganda. For instance, we have improved the security and advocacy opportunities for female journalists, activists and human rights defenders in Uganda through the established Toll-Free number (0800 200510) which remains an important legal and mental health support service provided to female journalists in Uganda.

What we will be doing on Countering Backlash

WOUGNET’s research will strengthen the understanding of contextual features of gender backlash. We will highlight and showcase key backlash issues and cases in Uganda to build awareness of the effects of gender backlash and misogyny. We will be working closely with women’s rights organisations, civil society, gender justice defenders, human rights activists, academia, policymakers, the media, and more, to change and improve the conditions of vulnerable groups in Uganda and, ultimately, counter backlash.

Event: Agency and activism – experiences of countering backlash against gender justice

Gender-progressive policies around the world are facing significant backlash. Gender justice activists and women’s rights organisations are having to mobilise quickly to counter these attacks.  

The rise of racist, misogynist, populist and neo-nationalist governments, ideas, and political practices in the last decade has only further incited this backlash against gender-progressive policies. This is also leading to an increase in physical, verbal, and digital violence against women, those in the LGBTQI+ community, and human rights defenders. 

This backlash is being challenged, documented, and researched by  Countering Backlash and SuPWR – both hosted by the Institute for Development Studiesin several countries of Africa, Asia, Europe, and South America. Research of backlash against gender-equality policy gains in the focus countries include Uganda’s 2019 Sexual Offences Bill, Bangladesh’s Domestic Violence Act, and discrimination against transwomen in Peru’s labour market. They also look at Pakistan’s laws (and non-existent laws) about un-paid work for home-based women workers and India’s Shaheen Bagh protests.  

This event for International Women’s Day 2023 discussed how organisations, informal collectives and individuals are standing up and fighting to protect and further gender-progressive policies. We were joined by those working in the midst of national and regional struggles in Bangladesh, India, Pakistan, Uganda, and Peru.  

By watching this event, you will understand the nature and source of obstacles that gender justice actors face, what it looks like in policy areas, and how they are attempting to counter this backlash.  

Panel 

  • Maheen Sultan, Senior Fellow of Practice and Head of Gender and Social Development Cluster, BRAC Institute of Governance and Development (BIGD)
  • Pragyna Mahpara, Senior Research Associate, BIGD 
  • Amon Mwiine, Researcher, Centre for Basic Research 
  • Zehra Khan, General Secretary, Home Based Women Workers Federation (HBWWF) 
  • Deepta Chopra, Research Fellow, Institute of Development Studies (IDS)
  • Maria Grados Bueno, Post Graduate Researcher, IDS 

Chair 

Event recording

Countering gender backlash in Uganda’s infamous Sexual Offences Bill

Uganda has registered significant steps in promoting gender justice, equality and women’s rights in recent years. Considerable progress has been seen in women’s collective advocacy for strengthening rights in marriage, inheritance of family property and political participation since independence.  

Reforms in the early 1990s provided an opportune moment to institutionalise gender equality in the country’s constitution.  But backlash actors have forced certain egalitarian and inclusive policy reforms to be postponed, watered down, bureaucratically frustrated or outrightly rejected.

Backlash in this context is viewed as pushbacks, resistance, or negative reactions against women’s gains, whether real or imagined. It’s increasingly seen in subtle and organised efforts of pre-emptive moves to prevent progress as well as proactive opposition to progressive agendas.

In this blog, we reflect on our recently published paper that explores one of Uganda’s most infamous policy cases – the 2019 Sexual Offences Bill (SOB). Nicknamed the ‘Son of A Bitch’ bill by opposition forces to discredit it, we trace the legislative process to understand the nature of backlash faced, the actors behind the backlash, those countering the backlash, the methods they used and the lessons for countering threats. Here is what we found.

What is the 2019 Sexual Offences Bill?

The SOB was a private member’s bill, tabled by Hon Monicah Amoding, the then chairperson of Uganda Women Parliamentary Association (UWOPA). The Bill aimed to consolidate existing pieces of legislation into a specific law on sexual offences for the effectual prevention of sexual violence. The SOB proposed multiple clauses of reform around sexual violence in general and against children, court procedures on handling sexual violence offenders and survivors, and to create a ‘sex offenders register’. The Bill also named pervasive forms of sexual violence including rape, sexual assault, incest, same-sex relations, and more.

Tabled in November 2019 for its first reading, the Bill was debated in May 2021 and passed for presidential assent. But just three months later, President Yoweri Museveni declined to assent to the Bill and referred it back to parliament for further scrutiny and reconsideration. The president cited duplication with already existing laws addressing morality and advised the proponents to work with the Uganda Law Reform Commission – apparently opposed to SOB – to come up with amendments beyond disjointed legislation, essentially putting the Bill on hold.

How did backlash actors attack the Bill?

Most members of the pro-SOB coalitions raised concern about how the feminist principles and interests from the initial framing of the Bill had been watered-down, turning supporters into opponents.

It didn’t take long for backlash against the SOB to manifest through the legislative process and in its content. At a procedural level, the Bill was denied the certificate of financial implication, a mandatory step in the initiation tabling. According to the Mover of the Bill,  women activists later tabled the Bill on extraordinary grounds.  For the activists, delays to certifying the Bill, however subtle and informal they might look, were never innocent. They pointed to a seemingly well-coordinated opposition within the state bureaucracy, as demonstrated by a history of institutional delays and time-wasting through aimless indecision.

Three clauses in the SOB were highly contentious. These related to criminalising sex work, same-sex relations and the question of consent to or during a sexual encounter. Alliances of women in and outside parliament agreed to introduce a clause on consent before and during sexual encounters – requiring individuals to seek consent to a sexual act. This was an attempt to re-introduce the prohibition of marital rape, an issue that was earlier rejected in the Domestic Violence Act 2010. Consent was strongly opposed by mostly male legislators and religious leaders who asked how practical it would be to gather evidence in a matter concerning two adults in a private space.

The second contention related to inserting clauses on sex work  and ‘unnatural’ offences, which became contentious during parliamentary debates. Most members of the pro-SOB coalitions raised concern about how the feminist principles and interests from the initial framing of the Bill had been watered-down, turning supporters into opponents.

Other forms of backlash related to the trivialisation of sexual abuse, especially as many parliamentarians reduced these to humour. For example, they symbolised the consent clause as ‘a plane taking off’ and how the pilot must not be interrupted lest risking crash landing. Legislators’ laughter outweighed their concern over the horrific and pervasive cases of sexual violence, revealing a patriarchal parliamentary culture that ridicules gender equity concerns. Such a parliament cannot be relied upon to push and support social justice in the country.

How can we counter this backlash?

As we show in our newly published paper, women activists encountered and negotiated these forms of resistance. They mapped power centres, identified opposition and engaged with these actors in a deliberate and targeted manner. Pro-SOB actors also used the UWOPA as an influential platform to forge an alliance amongst different actors within and outside parliament.

While the Bill has not yet been passed into law, the outlined process was a moment of revelation in terms of the intense opposition amidst seeming progress on gender equality in Uganda. Some forms of resistance to gender progress are becoming increasingly explicit compared to the early 1990s when gender equality struggles were taking shape. Others are subtle yet severely undercutting the real momentum of gender justice in the country. There generally seems to be extreme panic apparently in response to women’s progress.

As women activists mobilise around women’s individual and private rights within the context of marriage and culture, we are alerted to their collective voice. It is a subversive act that provides possibilities for countering backlash in Uganda and beyond, and deepening the possibilities for substantive gender transformation.

Unravelling Backlash in the Journey of Legislating Sexual Offences in Uganda

This paper interrogates the reality of gender backlash in Uganda by tracing the process of legislating on the 2019 Sexual Offences Bill (SOB). We trace the early beginnings of the Bill by highlighting the motivation that guided the framing of the Bill, the role of individual actors and alliances in pushing for the gender equity reform, and the oppositional forces against the reform. Working with participatory forms of qualitative research methods, the focus on the legislative cycle of the SOB as a policy case aimed to enable us to understand what constitutes backlash, and its drivers and manifestations. […]

Read More

The overturning of Roe vs Wade: a dark time for rights

We live in illiberal times. The systematic attack on women’s rights, and human rights more broadly, is a global emergency. The overturning of Roe vs Wade – the 1973 US Supreme Court ruling that established access to abortion as a constitutional right – is the latest assault. Overturning the right to abortion will not mean less abortions, but less SAFE abortions, in particular for poor women.

Overturning the right to abortion will not mean less abortions, but less SAFE abortions

Global backlash against rights

In terms of the rule of law, the overturning of Roe vs Wade will erode public trust in a much-respected institution crafted to protect the law and rights of citizens. The fact that since we knew this was coming after the leaked draft last month makes it no less shocking.

Many see the reversal of rights as a part of a global backlash driven by right-wing populist forces and their allies; one against women and LGBTQI+ people, based on the perceived gains of rights movements since the 1980s (as argued by Goetz in 2020 and Petchesky in 2005). Others claim that the idea of a backlash assumes progress that many have not yet seen. Whichever side of this debate you are on, there is no denying that the impact of this week’s Supreme Court decision will reverberate beyond US borders, and significantly strengthen anti-abortion actors elsewhere.

Countering the anti-abortion lobby

Access to abortion is regarded as a fundamental human right

As feminists, access to abortion is regarded as a fundamental human right. Between 2015 and 2019, over 120 million unintended pregnancies occurred worldwide, 61 percent of these ended in abortion. Since 1994, abortion rights have been rolled back in Poland, Nicaragua, El Salvador; in many other countries where this right does not exist for women, abortions are accessed secretly, often unsafely. While the anti-abortion forces have lost in Ireland and Argentina – their energy at the global and national levels has not dissipated, despite growing public support for abortion rights in many countries. In the US about 85 percent of Americans view abortion should be legal in all or most circumstances.

The anti-abortion lobby in the US and around the world is a diverse set of individuals and groups. They have strong transnational links that have long infiltrated the international arenas and institutions where ‘global norms’ and human rights are debated. Before Roe vs Wade was challenged in the US supreme court, the US government (under Presidents Ronald Reagan, George Bush and Donald Trump), used the ‘global gag rule’ to restrict funds to organisations working on sexual and reproductive health if they provided any information on abortion services or advocated for abortion law reform. This rule has had a significant impact on women’s and girls’ access to reproductive services around the world.

What does the overturning of Roe vs Wade mean for other hard-won rights in the US? For contraception? For same sex marriage? People are fearful that these too will be reversed.

Our rights need to be fought for

In development studies, we tend to see history as a linear, progressing towards greater well-being, and more rights for more people. Since the 1950s, this idea has been tied up with notions modernisation and an ‘extractivist’ model of development. As a result, it has been significantly compromised by both of what constitutes progress and of its presumed linearity. Rights are not won forever; their maintenance requires vigilance and on-going struggle, or they are at the risk of reversal. We cannot assume that many of the rights enshrined in international laws are universally regarded as either valid or intrinsic.

We must mobilise urgently, with renewed commitment, and in preparation for an on-going struggle to counter backlash and to defend our hard-earned rights.

Feminist protests and politics in a world of crisis

Feminist activism and organising for gender justice are rapidly evolving. We are seeing new energies and new ways of building a feminist future. This is happening in a time of multiple and interconnected crises, adversely impacting women’s, trans folk’s and non-binary people’s rights, as well as gender equality gains made in policy, discourse and practice.

To explore the challenges to feminist and gender justice activism and to identify new energies in the field, Sohela Nazneen and Awino Okech were invited to guest edit the Gender & Development journal’s special double issue on Feminist protests and politics in a world of crisis. You can also watch the authors discuss their articles in an Institute of Development Studies’s webinar held in November 2021.

Why now?

Feminist activism has faced new and diverse challenges over the past decade. The rise of conservative and populist forces, the growth of authoritarianism, racism and xenophobia, and austerity in many countries are just some of these challenges. These have led to an increased dismantling of civil liberties, freedom of speech, expression and peaceful assembly.

Across the globe, feminist and gender justice activists are recalibrating their actions to face these challenges.

From Black Lives Matter, #MeToo and climate justice activism, we are witnessing a growth of transnational and intergenerational organising. Feminist and gender activists are seizing the moment to reimagine democracy, gender and power relations, and humanity.

Feminist activism requires presence across policy, online spaces and the street…

What we explore

In this special double issue on Feminist protests and politics in a world of crisis, we set out to answer two central questions:

  1. How are movements sustaining thriving, robust and resilient spaces and alliances in a world of multiple crises?
  2. How is politics of solidarity created at the national and trans-national levels?

To answer these, we explore varying themes and collective mobilisations for feminist and gender justice actors through 20 articles from different regions of the world. Below are some examples of what you will find:

Nothing is as it seems: ‘discourse capture’ and backlash politics; Tessa Lewin

Tessa Lewin develops the concept of discourse capture, analysing how gender equality is undermined by right-wing political parties and women’s groups as they co-opt progressive feminist agendas. Tessa details examples from around the world, including the US pro-life movement, the ‘Vote No’ campaign in the Republic of Ireland, the ‘Anti-Homosexuality Bill’ in Uganda, and more.

Femonationalism and anti-gender backlash: the instrumental use of gender equality in the nationalist discourse of the Fratelli d’Italia party; Daria Collela

Daria Collela explores the media strategies of right-wing political parties in Italy, and how they frame people of colour, especially those of a Muslim background, as perpetrators of violence against women. Daria argues that these nationalist forces use gender equality agendas to bring together a diverse set of actors to promote racism, anti-migrant agendas and xenophobia.

The resistance strikes back: Women’s protest strategies against backlash in India; Deepta Chopra

Deepta Chopra analyses the strategies used by Muslim-women activists in Shaheen Bagh, Delhi, India. These women led a four-month-long sit-in protest against the police violence inflicted on student activists and India’s discriminatory citizenship laws. Deepta details how the grandmothers of Shaheen Bagh used inclusive frames for claiming citizenship, rotated care work duties with younger women of the community so the latter could participate, and how the performance of poetry and songs transformed the Shaheen Bagh as a space for building cross-sectional solidarity.

Visible outside, invisible inside: the power of patriarchy on female protest leaders in conflict and violence-affected settings; Miguel Loureiro and Jalila Haider

Miguel Loureiro and Jalila Haider examine the Hazara women’s protests in Balochistan, Pakistan. They look specifically at how the women went on hunger strike and drew national attention to the killing of and violence against the men of their community. Women’s participation transformed the movement from male-dominated violent protests to women-led peaceful ones. But despite women being the face of protests, they are still excluded from key decision-making structures, drawing attention to the slow pace of change.

Gendered social media to legal systems, online activism to funding systems

Other articles in this issue explore how South-South transnational solidarity is built. They examine the role of public performance, street protests and intergenerational dialogues in creating solidarity across diverse social groups and generations in the movements such as “A Rapist in Your Path” in Brazil, Chile, Argentina, Peru, Bolivia and the anti-abortion rights movement the Green Wave in Argentina. There is a focus on queer and feminist activism in online spaces in Nigeria (such as #ENDSARS), Lebanon, Brazil and how online engagements help to raise contentious issues but also pose a significant risk to activists. For many authors, how to sustain movements and protect spaces for autonomous organising remain key concerns. Several of them focus on the development of alternative funding mechanisms and influencing bilateral negotiations as key pathways for sustaining activism.

Further articles analyse how having a seat at the table in Bangladesh, Indonesia, the Philippines, Argentina were important for making and sustaining pro gender equality policy change and explore the ways an active and effective feminist presence in policy political spaces can help to counter gender backlash.

The strength and determination documented in the articles of feminists and gender justice activists, gives us hope for a better, equitable, fairer future.

Event: Feminist protests and politics in a world of crisis

The special issue of the Gender & Development journal covers empirical cases and current thinking on the rapidly evolving terrain of gender justice and feminist organising. In the last decade, we have witnessed a rise in racist, misogynist, populist and neo-nationalist governments, ideas and political practices that challenges the policy and discursive gains made. Further challenges to gender equality gains made in the world of work and labour rights comes from Covid-19 and its global impact.

Yet, feminist and women’s rights organisations and gender justice actors are mobilising around various issues – violence against women, denial of abortion rights, LGBTQI rights, weakening democracy, immigration laws and many other issues. The struggle against backlash is interconnected.

This event covered IDS members’ and partners’ work on manifestation of backlash through the co-option of feminist/gender equality agendas around the world and in international policy circles, the rise of ‘femonationalism’ in Europe (particularly Italy), the Shaheen Bagh movement and the strategies used by the women to counter democratic backslide and erosion of citizenship rights in India, and Hazara women’s protests against state violence and how participation in street activism affects women’s political leadership.

  • Title: Feminist protests and politics in a world of crisis
  • Date: Wednesday 10 November
  • Panellists: Tessa Lewin (IDS Research Fellow), Daira Collela (IDS alumnus), Deepta Chopra (IDS Research Fellow), Miguel Loureiro (IDS Research Fellow), Jalila Haider (human rights lawyer, and Sussex Alumnus), Lean Karlsson (Sida). Chaired by Sohela Nazneen (IDS Research Fellow)

Watch the recording of the event below.

The Implications of the Anti-Homosexuality Bill 2009 on Uganda’s Legal System

This paper analyses the contents of the Uganda’s Anti-Homosexuality Bill 2009 (AHB), traces its background and status as of the time of writing, analyses the legal issues that were likely to arise before it became law and the issues that did arise with the bill still in its pre-passed state and, finally, discusses some of the positive aspects of the bill. […]

Read More

Then and now: limits to gender justice in Uganda

Ever since the inaugural celebrations of the International Women’s Day 110 years ago, humanity has been exhorted to challenge the status quo to actualise women’s empowerment and, ultimately, equitable benefit for all. Uganda too, in both its colonial and post-independence times, has not escaped this clarion call.

I argue that the pursuit of gender justice always intersects with the long arm of tradition, for better or for worse. Human agency enacted in the struggle for gender justice is hence often circumscribed, though not entirely determined, by institutional structure. In the latter, therefore, lie the real stakes for gender justice.

Social custom and the struggle for gender equality in colonial Uganda

Colonial Uganda offers us a myriad of cases showcasing how access to justice (or the lack thereof) is a profoundly gendered process. The ongoing doctoral research of Sauda Nabukenya—into litigation and the pursuit of justice in both Ganda native and British colonial courts in Uganda—recently unearthed an array of archival material from the basement of the historic Mengo Court. One case in particular stands out, namely Lukiko v. Simon Petero Wakiwugulu Kigozi. The stakes in this case made it travel from the Buganda native court at Mengo through the appellate British court of Judicial Advisor of Buganda to Her Majesty’s High Court of Uganda at Kampala.

In March 1941, Irene Drusilla Namaganda, widow of the King of Buganda, Kabaka Daudi Chwa, married Simon Peter Kigozi, a mukopi (Ganda commoner). Following their exchange of nuptial vows at St Luke’s Church of Kibuye, the couple proceeded to the Lubiri (the official residence estate of the Buganda king) for wedding celebrations. Thereafter, the couple moved to the Lusaka (the official palace of the Namasole, that is, Buganda Queen Mother) where they spent their first night as newly-weds. Soon after, Kigozi was sued by the Lukiko (Buganda legislative assembly) in the Principal Court of Buganda at Mengo and later convicted on two grounds of abomination, namely (i) marrying in the Lubiri and (ii) sleeping with the Namasole in the Lusaka, all supposedly in contravention of Ganda custom.

Plaintiffs from the Lukiko argued that the Lusaka belonged to the Kingdom. When the British colonial authorities, drawing on both the letter and spirit of the 1900 B(U)ganda Agreement, appeared to sympathise with the defendant, the Lukiko decided to prosecute Kigozi under a criminal rather than a civil suit. They particularly considered his sleeping with the Namasole in the Lusaka—however legally married to each other they might now be—to be “an unlawful use of the kingdom’s property” and a disturbance to the social peace of the kingdom. Kigozi’s acts were henceforth interpreted and prosecuted as a criminal offence against social order.

Deeply dissatisfied with the Mengo Court decision, Kigozi appealed to the British Judicial Advisor’s Court and later to Her Majesty’s High Court at Kampala. Kigozi’s appeal was lodged on the premise that no Buganda native court had any jurisdiction over the case given that his was a legal marriage under the British Protectorate law. In his series of appeals, Nabukenya tells us, Kigozi challenged the use of Ganda custom as the basis for convicting him criminally and decried his sentence as “repugnant to justice and morality”. The British judges nonetheless upheld the decision of the Ganda native court as Her Majesty’s Chief Justice ruled that native courts did have the power to define offences against social peace as they saw fit.

Customary practice and the fight for gender justice today

On 3 July 2020, His Lordship Justice Godfrey Namundi delivered a landmark ruling at the Family Division of the High Court of Uganda at Kampala. In a civil suit, the plaintiff (Herbert Kolya) sought (i) an order directing the defendant (Ekiriya Mawemuko Kolya) to provide an account of all the assets of the estate of the late Israel Kimomeko Kolya (who had died, testate, in 1997) and (ii) an order directing the defendant to distribute the property in the estate of her late husband in accordance with his will. The plaintiff was a paternal grandson of the late Israel Kikomeko Kolya and of his wife, the defendant.

In his will Israel Kikomeko Kolya bequeathed to the father of the plaintiff (the late Herbert Lukanga Kolya) his home at Kibuga, located in one of Kampala’s residential areas within the city centre, as well as other properties on the outskirts of the city. The plaintiff, being an administrator of the estate of the late Herbert Lukanga Kolya (the late Israel’s eldest son), claimed that on 5 April 2000 the defendant obtained letters of administration to the estate of the plaintiff’s grandfather from the Chief Magistrate’s Court of Mengo without annexing the will. Yet, the late Israel Kikomeko Kolya had made a will on 27 January 1997. The defendant filed a defence denying all allegations and averred that she was legally granted letters of administration of the estate of her late husband.

In his ruling, Justice Namundi specifically underscored that the land and home at Kibuga was a matrimonial property. Making reference to Articles 32 (1) (i.e. customs, cultures and traditions that are against the dignity, interests or welfare of women are prohibited) and 31 (1) (i.e. men and women are entitled to equal rights in marriage, during marriage and at its dissolution) of the Ugandan Constitution, Justice Namundi accordingly dismissed the plaintiff’s claim in the form it stood. In a society in which it has not been uncommon for matrimonial property to be held in the husband’s name and for the husband to bequeath it to the eldest son subject to the wife’s right to live there for life or until she remarries, this ruling appears revolutionary.

But progressive as Justice Namundi’s ruling looks to be, the enactment of gender justice here still relied on feedback from a gerontocratic customary practice: In an affidavit presented before court it was reported that upon the demise of both Israel Kikomeko Kolya and Herbert Lukanga Kolya, bereaved family members met as is customary of post-burial arrangements in Ganda society. A decision was reportedly made by older family members present in that meeting to dispense with the late Israel’s will, for the latter (in the wisdom of majority of older family members present) was defective. It was on the basis of that family decision that the Chief Magistrate Court of Mengo granted letters of administration of the estate of the late Israel Kikomeko to his widowed wife (the defendant) without annexing the will.

The judgement from the Family Division in the High Court of Uganda at Kampala (which heard the appeal) essentially rubber-stamped the decision of the Chief Magistrate Court made back in April 2000. The will in question was in itself an ostensibly patriarchal-conservative writ. Yet, the Court eventually stood with the defendant only through a recourse to another piece of evidence stemming from a gerontocratic customary practice. Differently put, on her very own, the defendant’s claims could not stand the test for gender justice.

The making or breaking power of tradition

Placing these two lawsuits on a historical continuum of struggle for gender justice shows how social custom in the 1940s was summoned to deny the widowed woman the right to take her newlywed husband ‘home’, whereas in the 2000s, thanks to a gerontocratic customary practice, the older woman’s rights as a widow overrode the patriarch’s will to bequeath the ‘matrimonial property’ to his grandson. That an older widowed woman is rendered justice in a lawsuit comprising a young man as plaintiff, and that a newlywed man was denied justice in a case involving a young widowed woman ensnared in patriarchal power also speaks volumes about the intersectionality deeply enmeshed in the struggle for gender justice.

Age, class, marital status, health status, legal status or pedigree, among other identity markers, can amplify gendered harms and further frustrate the pursuit of gender justice. To truly reckon with tradition as a force for gender justice would mean ensuring that justice for individual women is not the product of a gerontocratic system that is somehow viewed as ‘natural’ despite the fact that, in many regards, it disempowers women. It would also mean that peace among men is not pursued through resort to an entrenched regime of violence against women. Only then shall we contemplate the real dividends of gender equality.

The UK’s ‘anti-protest’ bill is a symptom of broader backlash

Global progress on gender equality is under threat. We are living in an age where major political and social shifts are resulting in new forces that are visibly pushing back to reverse the many gains made for women’s rights and to shrink civic space. This push back is not just about ‘men’ or ‘women’ however, but also the gendered structures through which power is enacted or shut down.

The proposed Police, Crime, Sentencing and Courts Bill in the UK is a symptom of broader backlash on gender equality and progressive values. Following the heated debate in the House of Commons, the controversial policing bill was passed after its second reading on Tuesday.

If accepted in parliament this Bill will:

  • Introduce new police powers to decide where, when and how people can protest
  • Impact the ability to organise including how trade unions protest and picket
  • Increase penalties for those breaching police conditions on protests
  • Creates new trespass offences

One component of the Bill is a proposed 10-year prison sentence for ‘damage to statues’ – standing in direct contrast to the much shorter sentences (very rarely) served for sexual assault. It represents a clear disregard for the call precipitated by the Black Lives Matter movement to remove and dismantle statues that commemorate colonialism; those who ‘damage’ these stone homages to slavery, racism and colonial patriarchies are vilified, while the pervasive and normalised threat of sexual assault continues to be routinely disregarded.

Chloe Skinner, a post-doctoral researcher at the Institute of Development Studies, examines global manifestations of backlash, working in partnership with academics and activists in Bangladesh, India, Uganda, Kenya, Brazil and Lebanon to counter backlash against gender and social justice. The Countering Backlash programme explores the many forms of backlash and how they often appear in seemingly innocuous and hidden ways.

Chloe argues that this Bill embodies ‘patriarchal backlash’ as an archetypal exemplar of the clampdown on even the possibility of moves toward gendered, racial and social justice. She states that “white and male supremacy live on, palpably demonstrated by the restrictive and regressive laws laid out in the anti-protest bill.”

Comparisons can be drawn to India, where Countering Backlash partners Gender at Work highlight the extent of the government’s effort to curb dissent in the country through draconian laws and policies. As the programme demonstrates and explores, backlash is global. To counter it, we must understand its diverse manifestations – from the subtle to the spectacular, the hidden to the explicit. The proposed anti-protest Bill in the UK is one such expression to resist.

On 18 March at 1pm, Countering Backlash partners will also be participating in the IDS event “Global perspectives on countering backlash against women in politics” chaired by Liz Ford, Deputy Editor, Guardian Global Development.